Ambiente
Giovedì 26 Aprile 2012
Più auto elettriche e ibride
Londra avanti, sfida con gli Usa
Calano le emissioni in Gran Bretagna e il Paese adesso lancia la sfida sulle auto a trazione alternativa. Già adesso metà delle immatricolazioni riguardano veicoli ibridi e diesel
La metà circa del mercato avrebbe già applicato la normativa europea che impone la commercializzazione di auto che possiedano come requisito obbligatorio un tetto di emissioni massime di 130g di CO2/km entro il 2015.
Nel 2011 le sostanze inquinanti provenienti dal parco circolante in Gran Bretagna sarebbero diminuiti del 4,2% rispetto all'anno precedente. E il Paese è all'avanguardia anche per quanto riguarda il mercato dei veicoli ibridi e dei diesel, che costituiscono ormai oltre la metà delle nuove immatricolazioni (50,6%).
Buone prestazioni anche dei veicoli ad alimentazioni alternative (Alternative Fuelled Vehicles-AFV) che hanno registrato una crescita dell'1,3%. La maggior parte delle macchine alternative infatti appartiene alla tipologia degli ibridi grazie all'adozione di un motore elettrico e uno a benzina registrando emissioni di CO2 di 104 g/km inferiore del 25% rispetto alla media europea. Bene la mobilità elettrica.
Nello scorso anno è sceso significativamente il prezzo delle batterie per gli e-vehicle, che ha segnato un -14% sfiorando i 689 dollari/kWh. La Gran Bretagna intende guadagnarsi la leadership anche per quanto riguarda i veicoli elettrici incentivando il ricorso e la diffusione di macchine con batterie piccole da preferire alle prime generazioni, che certamente permettevano di percorrere distanze più lunghe ma che esercitano un impatto pesante sull' ambiente.
Ma sarà difficile battere il primato in questo settore conquistato dagli Usa che puntano a mettere su strada un milione di veicoli elettrici e ibridi plug-in entro la metà del prossimo decennio. Per raggiungere questo traguardo ambizioso il governo americano ha speso oltre 2 miliardi di dollari per finanziare le attività di ricerca e sviluppo di batterie innovative.
L'intento è promuovere i consumi e la diffusione grazie alla commercializzazione di veicoli più piccoli e più economici grazie a batterie meno costose e più efficienti: attualmente il 25% del prezzo dei veicoli elettrici è infatti attribuibile al costo delle batterie e in particolare di quelle più diffusa da 85 kWh, il modello cioè in grado di coprire circa 300 miglia prima di dovere effettuare una nuova ricarica completa.
Adottando tecnologie più innovative il prezzo delle batterie al litio potrebbe scendere fino a 150 dollari per kWh entro il 2030 permettendo un favorevole allargamento del mercato e il conseguimento di importanti obiettivi ambientali.
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