Gli azzeccagarbugli studiano un maquillage costituzionale formale ignorando che la costituzione è basata su un principio di uguaglianza. Discutono sui premi di maggioranza, sulle differenze tra camera e senato ma c'è un'incostituzionalità che lede il principio di uguaglianza su cui poggia tutta la costituzione: è il non rispetto dell'articolo 51. Col porcellum «tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizione di uguaglianza» ma nel momento che i capi partito stilano liste dei candidati con numero d'ordine per cui i primi sono avvantaggiati rispetto agli ultimi della stessa lista, questo principio è calpestato, ma gli esponenti della classe parassita questo meccanismo incostituzionale non vogliono abolirlo.
Francesco Degni
La riforma d'una legge elettorale, per essere una riforma credibile che non fa gl'interessi di nessuno e invece quelli generali, dovrebbe compiersi lontano dal voto. Se invece l'appuntamento con le urne è (o è ipotizzato) vicino, allora prevalgono le convenienze immediate. È il caso nostro, di questo periodo. Il governo Letta potrebbe durare a lungo, più verosimilmente potrebbe durare per poco tempo. E perciò i partiti staranno bene attenti a correggere il porcellum senz'infliggersi danni prevedibili. Verrà alzata la soglia oltre la quale scatta il premio di maggioranza, verrà abbassato il tiro su tutto il resto. Preferenze comprese. Non illudiamoci di tornare a votare scegliendo i candidati. Continueranno a essere loro (i candidati, ovverossia i partiti) a cercare di scegliere noi. Tra l'altro, bene o male, ci riescono, visto che l'astensionismo non va oltre un quarto dell'elettorato potenziale. Perché dovrebbero cambiare?
Max Lodi
© RIPRODUZIONE RISERVATA